ਖ਼ਬਰਾਂ

Punjab

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ- ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

November 06, 2018 04:33 PM
More
ਚੰਡੀਗੜ,ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਆਲਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳੂਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਸਟ ਪੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਸੀ.ਈ) ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳੂਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਏਕੀਿਤ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
 ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
 ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 35 ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਦਨ ਫਾਰਮ (ਆਈ ਸੀ ਏ ਐਫ) ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਣੋ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਧਨ ਅਤੇ ੳੂਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਪੂਰਵ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ/ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ./ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ੳੂਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੇਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Punjab

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ/ਦਿੱਲੀ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ''

PUNJAB NEWSLINE BUREAU
July 12, 2020 10:45 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗ•ਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ 5100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਹੋਰ ਵੰਡੇਗੀ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਕਣ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 700 ਟੈਸਟ ਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 63000 ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ।
ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ) ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆਓ….. ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਡੇਅਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਆਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਿਓ ਨਾਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਿਓ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ।  
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿੰਨੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦੀ ਸਿਖਰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਆਖਣਗੇ।
ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੰਗਰ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ, ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

July 10, 2020 10:51 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ,    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ੍ਰੀ  ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ( ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ)  ਦੇ ਅੰਕ , ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਕਰੈਡਿਟ ਕੈਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ੍ਰਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਪੀਅਰ ਜਾਂ ਕੰਪਾਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਗੋਲਡਨ/ਫਾਈਨਲ ਚਾਂਸ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ  ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

July 10, 2020 10:48 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30.09.2020 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 06.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-07-22020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ / ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ/ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਆਰੰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਹੋਸਟਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 06.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ  ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ / ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  'ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱÎਖਆ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ੁ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ, ਖੜਗਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29.04.2020 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਦਾਦਿÂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ / ਫੈਕਲਟੀਜ਼ / ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ 03.07.2020 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਯੂ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ / ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjab

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

July 10, 2020 10:46 PM
More
ਚੰਡੀਗੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਨਾਲ ਨਿਯਮ 5, ਹੁਕਮ 41 ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ’ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 
30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।  
ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤੱਥ  ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ।
ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਖਰਚਾ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਅਸਲ ਖਰਚ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਵਿਹਾਰਕ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ  ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਿਆ, ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਰੂਪ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ  ਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ  ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਸਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
National News

ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

July 10, 2020 10:40 AM
More

ਕਾਨਪੁਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ  ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸਨੂੰ ਕਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੈਨ ਵਿਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ |
ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ |
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕ ਸਾਰ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਉਲਟ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਬੇ ਨੇ ਭਜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ | ਜਵਾਬੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ |
ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ  ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ 60, ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਤ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਕਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌੰਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

July 09, 2020 07:48 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨੀਲਿਮਾ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਰਵਾਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ (ਰੈਂਡਮ) ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਏ 300 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 258 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਸੰਗਰੂਰ, ਜੱਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੁੱਲ 4882 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ' ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ 31959 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ4277 ਹੌਟ-ਸਪੌਟ (ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕੇਵਲ 30 ਮਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ/ਸੂਖਮ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਟਰੂਨੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 15 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਤ ਦਰ 2.6 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ 2.8 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ70.8ਫੀਸਦ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 14.7 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 8.8 ਫੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ 5.6 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

Punjab

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ

punjab newsline
July 09, 2020 06:02 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਗਰੂਕਤਾ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਹੇਠ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਦੇ ਲੋਗੋ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ~ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪ੍ਰਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪ੍ਰਣ' ਕਰਾਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਹੇਠ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਫੱਟੀਆਂ' ਟੰਗਣ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਫੱਟੀਆਂ' ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ~ੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।

Punjab

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ: ਰੰਧਾਵਾ

punjab newsline
July 09, 2020 05:59 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ:ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ।
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਲਮਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫੇਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ• ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਉਤੇ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

Punjab

ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ 106 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ

punjab newsline
July 09, 2020 05:49 PM
More

ਸਮਾਣਾ/ਪਾਤੜਾਂ/ਪਟਿਆਲਾ:ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਓਮ ਟਰੇਡਜ਼, ਰਵਿੰਦਰਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਬਾਈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗਜਰਾਜ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ 106 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਪੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98776-10877 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ www.pgrkam.com'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.patiala.nic.inਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ' ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ।

punjab newsline
July 09, 2020 05:33 PM
More

ਮੋਹਾਲੀ: ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਵੇ ਬਣੇ 'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿਕੇ ਚੋ ਲੰਗ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਚ ਖੜਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ' ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਨੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2001 ਰਾਹੀ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ 'ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ' ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ 'ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ' ਬਣੀ।
ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਢੀਂਡਸਾ  ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ’ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ 'ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ' ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਡਾ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵ. ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਇਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਰੂਮ ਗਵਰਨਰ ਸ.ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜੇਲਾ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ।
ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਨਵਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾ ਦਾ ਮਲਗੋਬਾ ਹੈ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਢੀਂਡਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪਾਰਲਿਮੈੰਟ ਚ' ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਵਜੀਰ ਵੀ ਬਣੇ।ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ 3-3ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਅਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਅਜੰਡਾ ਲੋਕ ਮੁਦਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਨੋਜਵਾਨਾ ਲਈ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।

Punjab

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋਣ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

punjab newsline
July 09, 2020 05:28 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਈਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਂਜਲੀਨਾ ਬਰਾੜ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjab

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

punjab newsline
July 09, 2020 05:22 PM
More

ਪਟਿਆਲਾ:ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਿਆਨਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਮਨ ਮੜਕਨ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ, ਏ.ਸੀ. (ਯੂ.ਟੀ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Punjab

ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

punjab newsline
July 09, 2020 05:21 PM
More

ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ/ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ:ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅੱਜ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੂ ਦੇ ਪੁਲ ਸਮੇਤ ਸਰਕੱਪੜਾ, ਪੁਰ ਤੇ ਹਡਾਨਾ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੈਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਹਡਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਥੈਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjab

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ : ਛੀਨਾ

punjab newsline
July 09, 2020 05:07 PM
More

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਨ•ਾਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2004-5 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ•ਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ•ਾਂ ਜਾਣਿਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੁਲਕਾ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੌੜ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ/ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. (ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjab

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

punjab newsline
July 09, 2020 10:57 AM
More

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 700 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਾਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Punjab

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਾਪਦਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ: ਰੰਧਾਵਾ

punjab newsline
July 09, 2020 10:55 AM
More

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਣਜਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੋਨਾਈ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਘਿਉ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਵੇਰਕਾ ਆਪਣੇ ਉਚ ਮਿਆਰ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਸੋਨਾਈ ਡੇਅਰੀ' ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।''
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉਤੇ  ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਉਚ ਮਿਆਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰੇਟ ਘਟਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੋਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਤ ਵਜੇਗੀ।''
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ

punjab newsline
July 09, 2020 10:30 AM
More

ਚੰਡੀਗੜ:ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।    
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫੀਸਦ ਥੱਲੇ• ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ 38 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ 3070 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 2366.45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਰ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ 68 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ  ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ  ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ.ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ  ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

“ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ”,ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ—ਕੈਂਥ

July 08, 2020 06:44 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ੍: ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ” ਹੈ।ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।ਕੈਂਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪੋਰਟਰੇਟ, ਅਸਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੈਂਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ

PUNJAB NEWSLINE BUREAU
July 08, 2020 05:39 PM
More

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਟਲਫੀਡ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 240 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 150 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਹੈ ਜੋ ਕਿ 300 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੂਜਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਫੀਡ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਇਨਾਮੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਟਲਫੀਡ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

Punjab

ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

punjab newsline
July 08, 2020 05:20 PM
More

ਸਮਾਣਾ/ਪਟਿਆਲਾ:ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (29 ਸਾਲ) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਭਾ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਰੀਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਥ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਵਤ ਨੇ ਰੀਥ ਰੱਖਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰੀਥ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਿਗਲਰ ਨੇ ਮਾਤਮੀ ਧੁਨ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤਾਬੂਤ 'ਤੇ ਲਿਪਟਿਆ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਕੇ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਨਮਨ ਮੜਕਣ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਟੂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰਨਲ ਉਠੱਈਆ, ਵਨ ਆਰਮਡ ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੀਓਸੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਅਨਿਲ ਪੁੰਨ, 53 ਆਰ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਭੱਟ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਰਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੂਬੇਦਰ ਮੈਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, 102 ਟੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਗਾਰਡਸਮੈਂਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੈਨਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਰੀਥਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛ.ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਚੇਤੰਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ, ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰਾਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ 24 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 24 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਘਾਤਕ ਪਲਟੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 53 ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਸਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂਬਾਜ ਜਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 53 ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ ਸੈਨਿਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਸੂ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਚ ਉਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Copyright © 2020, Punjab Newsline, Canada, All rights reserved. Terms & Conditions Privacy Policy